संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा सधैं किचलो

Kantipur Daily

पोखरा — घटना १ – कोरोना संक्रमित ५८ वर्षीय पुरुषको जेठ २५ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा निधन हुन्छ । न शव बाहनका चालक भेटिन्छन्, न गाड्ने घाटकै व्यवस्था हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले ११ नम्बर वडाको सेती नदी किनार रिट्ठाघाटमा शव गाड्न खाल्डो खनेर ठिक्क पार्छ ।

तर, ११ नम्बर वडाको फूलबारी र २० नम्बरको भलामका स्थानीयले उक्त घाटमा शव गाड्न नदिने अड्डी कस्छन् । प्रदेश सांसद र वडाध्यक्ष नै स्थानीयको जुलुसमा मिसिन्छन् । १८ घन्टासम्म शव उठ्दैन । अन्तत: स्थानीयले ढुंगामुढा गर्छन्, प्रहरीले लाठी चार्ज गर्छ । केही स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएपछि शव व्यवस्थापन हुन्छ ।

घटना २

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आईसीयूमा स्याङ्जाकै ५५ वर्षीय पुरुषको बुधबार राति कोरोना संक्रमणबाट निधन हुन्छ । महानगरले उनको शव कास्की र तनहुँको सिमाना पोखरा–३२ मझुवाको सातपत्रे घाटमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छ । घाटमा एक्स्काभेटर गएर खाल्डो खनिरहेको थाहा पाएपछि स्थानीयले अवरोध पुर्‍याउँछन् । शव बाहनमा शव लिएर पुगेका सेना र प्रहरीलाई रोक्छन् ।

घाट पुग्ने बाटोमा टायर जलाउँछन् । स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुन्छ । दुवैतर्फ केही सामान्य घाइते हुन्छन् । प्रहरीले बलपूर्वक अवरोध हटाएपछि तोकिएकै ठाउँमा शवको व्यवस्थापन हुन्छ । आक्रोशित भीड पृथ्वी राजमार्गसँगैको अस्थायी प्रहरी चेकपोस्ट पुग्छ । त्यहाँ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि ढुंगा बर्साउँछ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ८ राउन्ड हवाई फायर गर्छ । ८ जना पक्राउ पर्छन् ।

किन हुन्छ किचलो ?

गण्डकी प्रदेशले कोरोनाबाट संक्रमितको शव व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिकामा शव व्यवस्थापनको जिम्मा सेना र प्रहरीले गर्ने र घाटको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धर्म, संस्कारअनुसार शव गाड्न वा जलाउन पाइन्छ । गाड्नैपर्ने वा जलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छैन । ठाउँको व्यावहारिक अनुकूलता हेरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बिहीबारसम्म दुई जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । दुवैले पोखरा महानगरपालिकामा रहेको अस्पतालमा ज्यान गुमाएका हुन् । त्यसो हुँदा घाट खोज्ने जिम्मा महानगरको भागमा आउँछ । दुवैपल्ट शव व्यवस्थापन गर्दा महानगरलाई निकै सकस बेहोर्नुपर्‍यो ।

महानगरको लगानीमा सेती नदी किनार शान्तिघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह छ । उक्त शवदाह गृह पूरै विद्युतीय भने होइन । दाउराको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । शव एकैपटक पूरै नजल्ने भएकाले बेलाबेला दाउरा मिलानुपर्छ । यसो हुँदा शव पोल्न कोही तयार नहुने समस्या देखिएको महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी बताउँछन् । दाउरामा शव जलाउन मान्छेकै अभाव हुने भएकोले गाड्ने विकल्प रोजिएको उनको भनाइ छ । राज्यको जमिनमा शव गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेकोमा उनको आपत्ति छ । ‘शव पूरै जलाउनुपर्छ । त्यसका लागि मान्छे चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जलाउन लगे कसले जलाइदिने ? गाड्न लगे स्थानीयले अवरोध गर्छन् । कस्तो विलखबन्दमा परियो !’

कोरोना संक्रमणबाट निधन भएकाको शव गाड्न स्थायी रूपमा ३२ नम्बर वडाको सातपत्रे घाट रोजिएको उनले बताए । उनका अनुसार बस्तीबाट टाढा रहेकाले सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँको रूपमा उक्त घाटलाई हेरिएको हो । सो ठाउँलाई ऐतिहासिक पार्कको रूपमा विकास गर्नसमेत प्रदेश र महानगरले चासो देखाएको उनको भनाइ छ । महानगरका ३ वटा स्वचालित विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन २७ करोड रुपैयाँको टेन्डर भइसकेको जानकारी उनले दिए ।

शव व्यवस्थापन गर्न अवरोध गर्ने स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा शव गाड्दा कोरोना संक्रमण फैलन तर्क गरेका छन् । कास्की स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाबुराम आचार्य स्थानीयको उक्त बुझाइ गलत रहेको बताउँछन् । मलामी गएका केहीमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि त्यो अरू नै कारणले भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना जीवित मान्छेबाट सर्ने हो, लासबाट सर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ,’ उनले भने, ‘शवको व्यवस्थापनमा सबै सुरक्षाका विधि अपनाइने भएकाले कुनै खतरा रहँदैन ।’

कोरोना संक्रमण भएदेखि नै भेदभाव सहनुपर्ने अवस्थामा शवप्रतिको स्थानीयको बुझाइ झनै गलत रहेको उनले बताए । ‘शिक्षित वर्गमा पनि कोरोना संक्रमितप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएन,’ उनले भने, ‘जनमानसमा चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न प्रभावकारी सन्देश फैलाउन सकेनछौं भन्ने लाग्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार