क्वारेन्टाइनमा बलात्कार : कहाँ छ सुरक्षा ?

Rajdhani Daily

  नगेन्द्रराज पौडेल

बलात्कारीको देश, धर्म, सीमा र समय हुँदैन भन्ने कुरा हालै कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा भएको बलात्कार घटनाले पुष्टि गरेको छ । मुलुक कोरोनाव्याधिका कारण लकडाउनमा भएको बेला संक्रमितका लागि सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । विज्ञहरू कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि मुख्य गरी तीन उपाय सुुझाएका छन् । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, पटकपटक साबुनपानीले हात धुने र मास्क लगाउने । तर, यी तीनवटै उपायलाई उल्लंघन गर्दै उक्त क्वारेन्टाइनमा बसेकी ३१ वर्षीया महिलालाई अघिल्लो शनिबार मध्यराततिर क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्य स्वयंसेवकसमेत तीन जनाले सामूहिक बलात्कार गरे । पीडित महिलाले घटनाको भोलिपल्ट तीनै जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन् । भारतको बैंग्लोरबाट गत जेठ २० मा नेपाल फर्किएकी ती महिला सिधै क्वारेन्टाइनमा बसेकी थिइन् ।

यसरी क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गरेर नरपशुको व्यवहार प्रदर्शन गरिएको खबरले नेपालका चेली कसरी सुरक्षित हुने ? कहाँ गएर हो सुरक्षित हुने ? कसको विश्वास पर्ने हो ? भन्नेबारेमा थप चिन्तित भएका छन् । यो बेला एकाघरका पति पत्नीसमेत शारीरिक सम्पर्कबाट अलग रहनुपर्ने बेला हो । कोरोना ‘नेगेटिभ’को रिर्पोट नभएको खण्डमा नवविवाहित दम्पत्तिसमेत अलग बस्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा विद्यमान छ । तर, यही मौकामा हाम्रा कतिपय क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाकर्मीबाटै महिला बलात्कृत भएका घटना आएका छन् । कतिपय क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनका लागि खटिएका कर्मचारीबाट चेलीहरू नै बलात्कृत भएका समाचार आइरहेका छन् । यो बेमौसमको दानवीय प्रवृत्तिविरुद्ध एक भएर जुट्न र सरकारद्वारा कानुनी कार्बाहीका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन जरुरी छ । अपराधीले कानुनी सजाय नपाएसम्म आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहन सक्छन् । तसर्थ, यो घटनालाई हसीमजाकका रूपमा नठानी अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

अलग क्वारेन्टाइन खै ? : उक्त घटनापछि राष्ट्रिय सभामा सांसदले महिलाका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन बनाउन माग गरेर राम्रो उदाहरण देखाएका छन् । कैलालीको क्वारेन्टाइनमा महिलामाथि बलात्कार भएको घटनाको प्रसंग जोड्दै सांसद दिलकुमारी रावलले जिल्लागत रूपमा महिलाका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यहाँ महिला स्वास्थ्यकर्मी र महिला सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज उठाएकी हुन् । यसअघि कारागारमा समेत महिला असुरक्षित रहेको समाचार बारम्बार आइरहेका थिए । यसरी अब महिलाका लागि अलग कारागार र अलग क्वारेन्टाइनको आवश्यकता जरुरी भइसकेको छ ।

खाली दिमाग सैतानको घर भनेझैं कामविहीन अवस्थाले गर्दा अपराधमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ

बलात्कार-आत्महत्या बढ्दो : नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार लकडाउनको दुई महिनाको अवधिमा २ सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना र ५० बढी बलात्कार प्रयासका घटना दर्ता छन् । तथ्यांकअनुसार लकडाउन सुरु भएको चैत ११ गतेदेखि अघिल्लो सातासम्म देशभर बलात्कारका १ सय ९२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस अवधिका बलात्कार प्रयासका ४३ मुद्दा दर्ता छन् । त्यसपछि पनि दिनहुँ चार-पाँचवटा बलात्कारका समाचार मिडियामा आइरहेका छन् । यसले पनि लकडाउनको अवधिमा बलात्कार प्रयासका घटना नरोकिएको देखाएको छ ।

घरेलु झगडाका कारण मुद्दाहरू पनि बढिरहेका छन् । कतिपयले त लकडाउनमा मानिस कामविहीन भएकाले यसबीचमा गर्भवती महिलाको संख्या पनि सापेक्ष रूपमा बढेको बताएका छन् । खाली दिमाग सैतानको घर भनेझैं मानिस कामविहीन अवस्थामा नै बढी छट्पटिने गर्छन् । हामीकहाँ यस्तै देखिएको छ ।

बन्दाबन्दीमा आत्महत्याका घटना पनि भएका छन् । पाल्पा र बाँकेसमेतका १० जिल्लामा ३० जनाले आत्महत्या गरेका प्रहरीले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा नौ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसपछि दाङमा छ र कपिलवस्तुमा चार जनाले आत्महत्या गरेका छन् । नवलपरासीमा तीन, अर्घाखाँची र रुकुममा दुई-दुई तथा गुल्मी, बर्दिया, रोल्पा र प्युठानमा एक÷एक जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । अर्घाखाँचीमा बालविवाह र बहुविवाहको एक÷एकवटा घटना दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी, चारैतिर भयावहको अवस्था छ । प्राकृतिक विपत्तिसँगै मानवीय हिंसाले पनि पीडा दिइरहेको छ ।

कमजोर कानुन : चालू आर्थिक वर्षका आठ महिनामा बलात्कारका १ हजार ४ सय २९ र बलात्कार प्रयासका ४ सय ५९ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । यो संख्यालाई आधार मान्दा औसतमा प्रत्येक दिन बलात्कारका ६ र बलात्कार प्रयासका २ घटना हुने गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका बलात्कारका घटनाहरूको प्रकृति हेर्दा ‘मर्निङ वाक’मा निस्केको बेला, जंगलमा गाई बाख्रा चराउन गएको बेला तथा लकडाउनले एक्लो भएको मौका छोपेर बढी बलात्कार भइरहेको पाइएको छ । लकडाउनको बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याइदिने तथा समस्या परेकोलाई सहयोग गर्ने बहानामा पनि बलात्कारका घटना भएका छन् । यस अवधिमा परिस्थितिजन्य अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बलात्कार गर्नेहरू बढी सक्रिय बनेका छन् ।

खासगरी, बलात्कारसम्बन्धी कानुन कमजोर हुनु, भएको कानुन पनि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन नगरिनुजस्ता कारणले यस्ता घटना बढेको देखिन्छ । भारतले घटनाको गाम्भीर्य हेर्दै जघन्य बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसमेतको व्यवस्था गरेको छ । आजीवन कारावासको कानुन बनाएको छ । कुनै पनि बलात्कारी कानुनी दायराबाट त्यहाँ उम्कन नपाउने अवस्था छ । तर, हामीकहाँ बलात्कारजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कानुनी पालना राम्रोसँग गरिँदैन । अपराधीलाई अपराधअनुसारको सजाय तोकिदैन । अपराधीहरू त्यतिबेलासम्म अपराध गर्न छोडदैनन्, जतिबेलासम्म उनीहरू कानुनी दायरामा आउँदैनन् । जबसम्म कडा कानुन बन्दैन वा बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन अपराधीको मनोबल उच्च रहन्छ ।

हामीकहाँ एक त बलात्कारका लागि कानुुनी साहारा लिने चलन नै छैन । समाजको डर, मान, इज्जतको सवाल र घर परिवारसमेतको डरका कारण घटनालाई गुपचुप राख्ने अन्त्यमा मिलापत्रमा गएर टुंग्याउने गरिन्छ । अर्को कुरा उजुरी गरिहालेको खण्डमा पनि कानुनमा कडा कारबाहीको व्यवस्था छैन । हामीकहाँ मुलुकी ऐनले जबर्जस्ती करणीको महल र त्यसविरुद्घ सजायका प्रावधान तोकेको छ । तर, बलात्कारजस्तो अक्षम्य अपराधलाई उमेर, नाता, आदिका कारण सजायमा अनेकता देखिने गरेको छ । सजायको अनुपात घटीबढी गराएको छ ।

बलात्कारीविरुद्घ शून्य सहनशीलता अपनाएर घटनाको प्रकृतिअनुसार कडा सजाय दिनु जरुरी छ

अहिले आएर २०७५ भदौ १ देखि लागू गरिएको नयाँ मुलुकी ऐनको अपराधसंहितामा जघन्य बलात्कारीलाई अधिकतम २० वर्ष सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साबिकको जबर्जस्त करणी महलको ८ नम्बरमा भएको आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा सतीत्व रक्षाका लागि बलात्कार हुनु अघि वा भइसकेपछि प्रतिरक्षाका क्रममा हातपात गर्दा बलात्कार गर्ने व्यक्ति १ घण्टाभित्र मर्न गएमा यसरी मार्नेवाला (पीडित)लाई कारबाही नहुने प्रावधानलाई नयाँ ऐनले हटाएको छ । यसले गर्दा बलात्कारीलाई नै थप प्रेरणा मिलेको छ भने पीडित अझै अन्यायमा नै परेको अवस्था छ । बलात्कारवाला दालभात खाई जेलमा पाँचदेखि बढीमा २० वर्षसम्म बस्छ । बलात्कृत हुने जिन्दगीभर मानसिक रूपमा घायल हुँदै नारकीय जीवनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो परस्पर नमिल्दो र पीडितलाई भन्दा पीडकलाई सहज हुने कानुनी व्यवस्था हो र यो पीडितमैत्री देखिँदैन । यसले गर्दा बलात्कारीको मनोबल उच्च हुन जान्छ ।

भारतलगायतका कतिपय देशमा बलात्कारीविरुद्घ केमिकल क्यास्टे«सन (नपुंसक बनाउने) कानुनसमेतको व्यवस्था छ । पोल्यान्डमा बालयौन दुराचारीलाई कैदसजाय भुक्तान भएपछि पनि केमिकल क्यास्टे«सन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अमेरिकाका केही राज्यहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियाले पनि यस्तै कानुन बनाएको छ । मेसिडोनियामा पनि नाबालक करणी गर्नेलाई केमिकल क्यास्टे«सन गर्ने कानुन छ । रुसलगायत कतिपय देशले यही कानुन अपनाएका छन् । तर, हामीकहाँ मानवअधिकारको कुरा उठाएर २०४७ पछि जन्मकैद वा मृत्यु दण्डजस्ता कानुन बनाउन निषेध गरेको अवस्था छ । अपराधीका लागि केको मानवअधिकार ? मानवअधिकार पीडकको मात्र हुन्छ कि पीडितको पनि हुन्छ ? जस्तालाई त्यस्तै नगरेसम्म बलात्कार मात्र होइन, अन्य जघन्य प्रवृत्तिका घटनाहरू पनि कम हुनेवाला छैनन् । बलात्कारीविरुद्घ शून्य सहनशीलता अपनाएर घटनाको प्रकृतिअनुसार पीडकलाई फासी, जन्मकैद, लिंगछेदन वा क्यास्टे«सन गराउनेसमेतको कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन नै आजको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार