शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई १३ बुँदे ध्यानार्कषण पत्र

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सञ्जालले शिक्षा मन्त्री, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्पूर्ण स्थानीयत सरकार प्रमुख र उप प्रमुखलाई १३ बुँदे ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको हो । यस्तो छ, सरकारलाई बुझाइएको ध्यानार्कषण पत्र

 

माननीय मन्त्रीज्यूहरु तथा स्थानीय सरकार प्रमुखज्यूहरु,

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैत्र ५ गतेदेखि सम्पूर्ण विद्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन बन्द गर्नुका साथै देशभर २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लक्डाउन) को घोषणा गरेको व्यहोरा बिदितै छ । लक्डाउनको करिव ४ महिनाको अवधिमा सरकारले अन्य क्षेत्र सञ्चालनको विषयमा विभिन्न निर्णय गरी उक्त क्षेत्रहरु क्रमिकरुपमा खुल्ला गरेको सन्र्दभमा विद्यालय तथा उच्च माध्यामिक तहको शिक्षा के कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक हुन नसकेर अविभावक र विद्यार्थीहरुमा अन्यौलता  देखिएको छ । साथै यही २०७७ साउन १ गतेदेखि देशभरका नीजि विद्यालयहरुले समेत विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई वेतलवी बिदा दिई आंशिकरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको भर्चुअल कक्षा समेत बन्द गर्ने सूचना जारी गरी लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड भैरहेको कुरा यहाँमा विदितै छ ।

एकातर्फ कोभिडको कारण निम्न आय भएका अविभावकहरु सरकारले बैकल्पिकरुपमा सञ्चालनका लागि आहन गरेको इन्टरनेट र टेलिभिजनजस्ता सञ्चारका साधनमा पहुँच नहुँदा शिक्षाको समान अवसरबाट बञ्चितिमा परी विभेदको सामना गरिरहेका छन भने अर्कोतर्फ नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले आंशिकरुपमा अनलाईन तथा टेलिभिजनमार्फत शुरु गरेको शिक्षण क्रियाकलापहरु समेत बन्द भएका छन्। त्यसैगरी अधिकांश उच्च शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम समेत बन्द नै छन । यसले विद्यार्थीहरुको शिक्षालाई थप अन्यौलतातर्फ धकेलेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र पारेको र सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले समेत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । नेपालको संबिधानको अनुसूचि ८ बमोजिम आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचिभित्र समावेश छ । साथै उक्त विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा समेत समावेश गरेको देखिन्छ । यसका अलावा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को देहाय (ज) बमोजिम आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

उपरोक्त संबैधानिक तथा कानूनी संरचना स्थापित भएपनि शिक्षाको निरन्तरताको सन्र्दभमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कार्य गर्नबाट चुकेको देखिन्छ भने संघीय सरकारले तय गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयहरुमा पुर्णरुपमा अलमल भएको आभाष हुन्छ । आजका मितिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकडा हेर्ने हो भने ७ वटा जिल्लाहरु पूर्णरुपमा कोरोना मुक्त घोषणा भएका छन् भने कतिपय जिल्लामा केहीमात्रामा संक्रमितको संख्या रहेको भएपनि सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकारकै निर्णय पर्खेर बसेको र  संघीय सरकारले शिक्षा सञ्चालनका सन्र्दभमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र शिक्षासँग सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसँग अपेक्षितरुपमा सम्वाद तथा सहकार्य समेत गरेको हामीले पाएका छैनौ । जसले गर्दा सवै तहका सरकारको तर्फबाट कोभिडको अवस्थाको आंकलनसँगै शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको स्पष्ट मार्ग रेखा तथा योजनाको अभाव नागरिकहरुले महशुस गरेका छन् ।

अतः नेपाल सरकारद्धारा प्रतिवद्ध मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेज तथा संविधानद्धारा मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत नागरिकको जीवनको आधारभूत अधिकार अन्तरर्गत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि सामुदायिक तथा नीजि विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि शिक्षण सिकाई सुचारु तथा निरन्तरताको लागि तत्काल निम्नानुसारका कदम चाल्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल तथा यसमा आवद्ध देहायमा उल्लेखित नागरिक संस्थाको तर्फबाट तीन वटै तहका सरकार र सम्वन्धित निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

तत्कालिन रुपमा लागु गर्नुपर्ने सुझावहरु ः

१) कोभिड –१९ को सन्र्दभमा शिक्षालाई निरन्तरता दिनको लागि सबै तहका सरकार र यसका सरोकारवालावीच आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थी तथा अविभावकहरु अन्यौलको अवस्थामा रहेकोले कोभिड–१९ को विभिन्न अवस्थाको आंकलन तथा विश्लेषण (शैक्षिक सत्रको ४ महिना वा ६ महिना वा ९ महिना वा एक शैक्षिक सत्र पुरै अवरुद्ध भएमा शैक्षिक क्रियाकलापलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा) सहित भविष्यमा हुनेसक्ने यस प्रकारका अन्य प्राकृतिक विपत्तीको समयमा समेत यसै नीति नियमले सम्बोधन हुन सक्नेगरी शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

२) नीजिस्तरवाट सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाहरु नाफामूलकरुपमा सञ्चालनमा भएको भएतापनि उनिहरुको व्यवसायिक सामाजिक जवाफदेहीता समेत रहेको हुन्छ । तर केही नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई वेतलवी विदामा बस्न बाध्य पारिएको कारण त्यहाँबाट सञ्चालन भइरहेका बैकल्पिक शिक्षामा समेत असर परिरहेको हुनाले त्यहाँबाट सञ्चालन भइरहेका बैकल्पिक शिक्षाका अवसरहरुलाई सूचारु गर्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन ।

३) आर्थिकरुपमा विपन्न, दलित तथा विभिन्न समूदाय (गुरुकुल, मदरसा लगायत) मा सञ्चालित शिक्षा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुन सक्छन वा सक्दैनन् र त्यसका के कस्ता विकल्पहरु हुन सक्छन भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुका साथै त्यस्ता समुदायमा शिक्षाको निरन्तरताको लागि सानो समूह बनाई आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी तथा भौतिक दुरी कायम गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विकल्पका विषयहरुमा समेत आवश्यक गृहकार्यका लागि सम्वन्धित स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने ।

४) विद्यालय शिक्षालाई के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सम्वन्धित स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अविभावक लगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी छलफल तथा परामर्श गर्न सकिने भएतापनि संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको स्थितिमा तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट शिक्षालाई अव कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन तय गरिनुपर्ने ।

५) अझैपनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भवन तथा कक्षा कोठाहरु कोभिडका सम्भावित विरामी राख्ने क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग भइरहेकोले विद्यार्थीहरुमा विद्यालय सुरु भएपछि पनि उक्त स्थानबाट कोरोना सर्न सक्छ भन्ने मानसिक त्रास र भय कायमै रहने हुन्छ । अतः उक्त विद्यालय भवन तथा कक्षा कोठाहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएबमोजिम निशंक्रमण गर्नुका साथै उक्त निशंक्रमण गरेको सन्देश सबै अविभावक र विद्यार्थीसमक्ष पुग्ने वातावरण श्रृजना गर्नुहुन ।

६) यस प्रकारका संक्रमण र बिपत्तिहरु आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने भएकोले सबै विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउनुको बिकल्प छैन । कोभिडलाई विकासको अवसरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यसैले यस अवधिमा सबै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी र विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष प्राविधिक कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले त्यतातर्फ स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने । साथै प्रविधिमैत्री शिक्षाको क्षमता विकास र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने ।

७) यस अवधिमा सबै विधार्थीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षा दिन सम्भव नभए स्थानिय रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै इन्टरनेट र रेडियोको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय सरकार र सामाजिक संघ संस्थासँगको समन्वयमा सोको प्रभावकारिताको विषयमा सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने र सोको पहुँचको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुहुन ।

८) कोभिडको अवस्था केही सामान्य भएसँगै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु खुल्ने अवस्था भएमा विद्यार्थीले अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा विद्यालयले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वका विषयमा समेत आवश्यक गृहकार्य गरी सोको तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि सबै विद्यालय तथा शैक्षिक सस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने ।

९) कोभिड –१९ का कारण विशेष गरी आर्थिकरुपमा विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा बालिकाहरु विद्यालय जानबाट बञ्चितिमा पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै “विद्यालय फर्काउ अभियान” का साथै नव प्रवेशी र विद्यालय बाहिर रहेका बालवालिकालाई अनिवार्यरुपमा विद्यालयमा आउनसक्ने वातावरणका लागि सम्वन्धित विद्यालयलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुका साथै यसमा स्थानीय युवा तथा सामाजिक संघ सस्थालाई समेत सहभागी गराउनुहुन ।

१०) विद्यालय शिक्षा तथा शैक्षिक सस्थाहरुलाई बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, लैङ्गिकमैत्री तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री, भेदभाव रहित विद्यालय बनाउने अवधारणा लागु भएतापनि सोको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएकोले सबै बालवालिकालाई विद्यालय जानसक्ने र कम्तिमा माध्यामिक तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुहुन।

११) चालु बर्षमा रोजगारीको उल्लेख्य संख्या बढाउने सरकारको लक्ष पुरा गर्न औपचारिक शिक्षाका साथै अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट सीप हासिल गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने तथा सीप विकासका लागि विभिन्न सीप प्रशिक्षण केन्द्रहरुबाट सञ्चालन हुने शिक्षालाई समेत उत्तिकै महत्व दिनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवशायिक तालिम परिषद ९ऋत्भ्ख्त्० लगायतका संस्थामाार्फत सञ्चालन हुनसक्ने विभिन्न सीप विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल गर्नु गराउनुहुन ।

दीर्घकालिन सुझावहरु ः

१२) शिक्षामा भएको निजीकरणलाई क्रमशः अन्त्य गर्नका लागि शिक्षा प्राधिकरण गठन गरि नीजि विद्यालयहरुलाई र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नयाँ ब्यवस्थापन गरि शिक्षामा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्ने योजना सहित सामुदायिक विद्यालयमार्फत सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने र लगानी बमोजिमको जवाफदेहीता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।

१३) विद्यालय शान्ति क्षेत्र तथा शिक्षाको क्षेत्र घोषणा भएतापनि हेरक प्रकारका विपद, राहत तथा उद्धारका कार्यमा प्रभावित हुने निकाय नै विद्यालय भई विधार्थीहरुको पठनपाठनमा विभिन्न बहानामा अवरोध हुँदै आएकोले आगामी दिनमा यस प्रकारका राहत र उद्दारका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि समुदाय र सरकारको संयुक्त साझेदारीमा हरेक वडा तथा समूदाय तहमा सामुदायिक भवन निर्माणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विद्यालय सञ्चालनलाई विना अवरोध सञ्चालन गर्न सकिनेतर्फका उपायहरु अवलम्बन गर्न गराउन अनुरोध गर्दछौ ।

साथै संबिधानले सुनिश्चित गरेबमोजिम शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तरिय शिक्षाको  सुनिश्चितताका लागि सबै तहका सरकारको गम्भिररुपमा ध्यान जाओस् भन्दै सबैको प्रयासबाट कोभिड १९ बिरुद्ध बिजय हाँसिल गर्न हामी सबैलाई सफलता मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार